Date
आइत, जेष्ठ २१, २०८०
Sun, June 4, 2023

नागरिकता संशोधन ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर: सर्वोच्च अदालत

जेष्ठ २१, काठमाडौँ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको नागरिकता संशोधन ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। आज सुनुवाई न्यायाधीश मनोज...

नागरिकता संशोधन ऐन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

१० जेठ, काठमाडौं । प्रमाणीकरण नभएर अलपत्र परेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा प्रमाणिकरण गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ...
जेठ १८, काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गरी संकुचित बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले मुलुकी संहितासम्बन्धी सरकारले गत वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५(१) मा गरेको संशोधन र मुलुकी देवानी...

नागरिकता संशोधन ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर: सर्वोच्च अदालत

जेष्ठ २१, काठमाडौँ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको नागरिकता संशोधन ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। आज सुनुवाई न्यायाधीश मनोज...

कानून जानौँ

जेष्ठ २१, काठमाडौँ । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको नागरिकता संशोधन ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ। आज सुनुवाई न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले तत्काल रोकेर अन्तरिम आदेश हुने नहुने विषयमा छलफलको उपस्थित हुने समेत आदेश गरेको छ। प्रमाणीकरण नभएर अलपत्र परेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा प्रमाणिकरण...

अदालत र न्याय

नागरिकता संशोधन ऐन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

१० जेठ, काठमाडौं । प्रमाणीकरण नभएर अलपत्र परेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा प्रमाणिकरण गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ...

कानून अध्ययन

त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय अन्तर्गत कानून संकायले एलएल. बी. प्रथम बर्ष प्रवेश परीक्षा फाराम भर्ने र परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ। आवेदन फाराम वितरण र दर्ता : २०८० साल वैशाख १० गते आइतबारदेखि २०८० साल जेठ ०९ गते मंगलबार सम्म आवेदन फाराम उपलब्ध हुने तथा बुझाउने स्थान :...

नजीर

यौन व्यवसायी भएपनि पुर्ण मन्जुरी बिनाको सम्बन्ध जबरजस्ती करण मानिने- सर्वोच्च अदालत

0
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘महिला यौन व्यवसायी नै भएपनि उनको पूर्ण मञ्जुरी नभई करणी गरिए त्यस्तो कार्य जबरजस्ती करणी हुने’ भनेर फैसला भएको छ। सर्वोच्च अदालतले...

सवारी चालक अनुमतिपत्र नरहेको तथ्यलाई स्वतः लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको अर्थ गर्न नमिल्ने: सर्वोच्च अदालत

0
जेष्ठ ८, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्र नरहेको भन्ने तथ्यलाई स्वतः लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको अर्थ गर्न नमिल्ने भनी फैसला सुनाएको छ। प्रतिवादीले सवारी चलाउँदा...

आरक्षण व्यवस्था सहित ९ महिनाभित्र संघीय निजामती कानून बनाउन सर्वोच्चको आदेश (पुर्णपाठसहित)

1
४ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्न सरकारका...

विचार

प्रदेश कानून

प्रदेश ऐनहरुमा रहेको प्रदेश २ को सट्टामा मधेश प्रदेश प्रयोग हुने

0
२० जेठ, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले ऐनहरुमा उल्लेख प्रदेश नं. २ शब्द संशोधन गर्न प्रक्रिया थालेको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट केही ऐनलाई संशोधन...

पालिका कानून

फिचर

कभर-स्टोरी

विवेचना

छुटाउनुभयो कि ?